Haryana Govt Scheme: हरियाणा में सरकारी योजनाओं के लिए अब दफ्तरों के नहीं काटने चक्कर, घर बैठे होगा काम

इन लोगों को ध्यान में ही रखकर सरकार ने अटल सेवा केंद्रों पर अलग डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। यहां पर आइटी (सूचना प्रौद्योगिकी) का एक कर्मचारी पूरे समय मौजूद रहेगा। इसके लिए सरकार ने हाल ही में 3400 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियां की हैं।

फार्म और दस्तावेज की जांच करेगा कर्मचारी
यह कर्मचारी लोगों के फार्म भरवाने में मदद करने के साथ ही उनकी प्राथमिक जांच करेगा। किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर उनमें सुधार कराएगा। फार्म के साथ अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज की उपलब्धता जांचेगा। 

जब आवेदन फार्म में किसी तरह की त्रुटि नहीं रह जाएगी, तब उसे सरकारी योजना के लाभ के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया सरकारी नौकरियों के लिए किए जाने वाले आवेदन को लेकर होगी।

पहले चरण में बड़े गांवों के अटल सेवा केंद्रों में डेस्क की होगी स्थापना
हरियाणा सरकार के संज्ञान में आया है कि बहुत से आवेदन इसलिए रद्द हो जाते हैं, क्योंकि वह सही ढंग से भरे नहीं होते और कई आवेदन फार्मों में वांछित दस्तावेज लगे नहीं होते हैं। 

आवेदन फार्म में कमी होने की वजह से जब आवेदक को किसी तरह का लाभ नहीं मिलता अथवा रिजल्ट में उनका नाम नहीं आता तो वह बाद में दावा करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ जबकि उन्होंने फार्म सही भरा था। 

लोगों की इस तरह की निराशा और परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने अटल सेवा केंद्रों में एक अलग से डेस्क बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में यह डेस्क सभी बड़े गांवों में बने अटल सेवा केंद्रों में बनेगी।

धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा दायरा
योजना के मुताबिक दूसरे चरण में शहरों को लिया जाएगा। अटल सेवा केंद्रों में बनाई गई इस डेस्क पर आसपास के छोटे गांव भी जोड़े जाने की व्यवस्था की जा सकती है। धीरे-धीरे इस सुविधा का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। 

यह प्रक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में आरंभ हुई, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे धरातल पर उतारने वाले हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर इस योजना को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया में पूरी गंभीरता के साथ जुटे हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचायतों में रखने के लिए करीब 3400 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियां की हैं।

ऑनलाइन होगा भुगतान
हरियाणा के शहरों में करीब 800 कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की सरकार की योजना है। इसकी प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है। ऐसे लाभार्थियों से किसी तरह की आर्थिक धोखाधड़ी न हो सके, उन्हें फार्म भरने में सहयोग करने वाले को भुगतान ऑनलाइन करना होगा। 

भुगतान 10 से 20 रुपये प्रति फार्म हो सकता है, जिसकी राशि अभी अंतिम रूप से तय होनी बाकी है। वी उमाशंकर ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह प्रक्रिया जल्दी ही लागू होने की पूरी संभावना है।

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