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Friday, July 3, 2020

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हरियाणा में SC, BC कर्मचारियों को बड़ा झटका, पदोन्नति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

Chopal Tv, Chandigarh

हरियाणा में सरकार ने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। इन कर्मचारियों को अब प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने 15 नवंबर 2018 को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याणा विभाग की ओर से पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी आदेश 23 जून 2020 को वापस ले लिया है। इससे एससी, बीसी वर्ग के लगभग 30 हजार कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। आरक्षण खत्म होने से इन श्रेणियों के हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

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हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र जारी किया है जिसके मुताबिक सरकारी विभागों व उपक्रमों के कर्मचारियों को वरिष्ठता की एकरुपता को बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। नवंबर 2018 में जारी आदेशों को लागू करने के लिए दिये गए सभी निर्देश व स्मरण पत्र भी वापस लिये गए हैं। इसके बाद नये आदेशों को लेकर सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है।

आईएएस अनिल कुमार के पुराने आदेशानुसार एससी, बीसी कर्मचारियों को आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर प्रणाली के जरिए पदोन्नति मिलनी थी। हैरत की बात तो यह है कि इस पत्र की हिदायतों को आज तक किसी भी विभाग में लागू ही नहीं किया गया।  हिदायतों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में रोस्टर के अनुसार सृजित होने वाले पदों एवं वरिष्ठता सूची के निर्धारण को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया था ताकि किसी भी विभाग में या किसी भी व्यक्ति के मन में रोस्टर के कारण निर्धारित होने वाले पदों के बारे में कोई संशय ना रहे।

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वहीं सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संग ने कड़ा रुख आख्तियार किया है। उन्होंने मांग की है कि अनिल कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू की कर प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सभी वर्गों में परिणामी वरिष्ठता के साथ 17 जून, 1995 से पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी करे। साथ ही 15-11-2018 के पत्र को दोबारा जारी कर इसकी अनुपालना प्रत्येक विभाग में सुनिश्चित कराएं।

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सरकार के निर्णय के विरुद्ध सभी एससी संगठन लामबंद हो गए हैं। ऑल हरियाणा एससी इंप्लाइज फेडरेशन, हजरस और अन्य एससी संघों ने रविवार को वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया।

फेडरेशन की मुख्य मांगें

  1. प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण अविलंब लागू हो।
  2. उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बैकलॉग को जल्द भरा जाए।
  3. सभी प्रकार की कच्ची व पक्की भर्तियों में अनुसूचित जाति को 20 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था हो।
  4. सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति, रजिस्ट्रार के पदों और कानून विभाग में सहायक महाधिवक्ता, अतिरिक्त सहायक महाधिवक्ता के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण दें।

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