Toll plaza: अब हाईवे पर नहीं देना होगा टोल! क्या ख़त्म हो जाएगी टोल व्यवस्था, जाने पूरी खबर
Toll plaza: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में टोल व्यवस्था खत्म की जाएगी. फिलहाल हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए आपको टोल चुकाना पड़ता है. हर 100-150 किलोमीटर पर टोल वसूला जाता है. टोल चुकाने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है. अलग-अलग जगहों पर टोल चुकाने के कारण इसमें काफी समय भी लगता है. ऐसे में टोल व्यवस्था खत्म होना उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो हाईवे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सवाल यह है कि क्या टोल व्यवस्था खत्म होने का मतलब यह है कि हाईवे का इस्तेमाल करना अब महंगा नहीं होगा? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 मार्च को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि सरकार देश में मौजूदा टोल व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। उन्होंने कहा, ''इसके बजाय, टोल संग्रह की एक आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।'' इसका मतलब है कि आपको राजमार्ग का उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल जाएगा. आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं.
सरकार मौजूदा टोल प्लाजा को सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम से बदलने जा रही है। गडकरी ने सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया. “यदि आप राजमार्ग पर यात्रा करते हैं, तो आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। लोग जितने अधिक किलोमीटर यात्रा करेंगे, उन्हें उतने अधिक पैसे चुकाने होंगे। ऊंचे टोल टैक्स की शिकायत पर उन्होंने कहा कि अच्छे हाईवे बनने के बाद लोगों को समय और ईंधन की बचत हो रही है. उन्होंने मुंबई और पुणे का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि मुंबई से पुणे जाने में नौ घंटे लगते थे. अब सिर्फ 2 घंटे लगते हैं.
गडकरी ने दिसंबर में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मार्च तक देश में एक नई टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। नया सिस्टम जीपीएस तकनीक पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि वाहन चालक को टोल चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। टोल का पैसा कार मालिक के बैंक खाते से अपने आप निकल जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत सभी वाहनों के लिए नई लाइसेंस प्लेट की आवश्यकता होगी। सैटेलाइट के जरिए जीपीएस के जरिए वाहनों पर नजर रखी जाएगी. हाईवे पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। वे जीपीएस सक्षम लाइसेंस प्लेट पढ़ेंगे। इसके बाद सिस्टम वाहन मालिक के बैंक खाते से टोल का पैसा काट लेगा। फिलहाल फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर टोल चुकाने के लिए किया जाता है।