पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, मत करिएगा ऐसी गलती वरना योजना के लाभ से रह जाएंगे वंचित
 

भारत में एक बहुत बड़ा गरीब और असहाय वर्ग ऐसा है, जिसके सिर पर छत नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों लोगों को उनका घर मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपने भी मकान के लिए नामांकन किया था और आपका आवास आवंटित हो गया है, तो ये खबर आपके लिए है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत पांच साल तक आपको इस आवास में रहना अनिवार्य होगा। अगर आप इसमें नहीं रहते हैं तो आंवटन निरस्‍त भी किया जा सकता है।

जानिए क्‍या हुआ है बदलाव

इस योजना के तहत अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। अगर आप पांच सालों तक इस आवास का इस्‍तेमाल कर रहे हैं या किया है तो ही यह आवास आपके नाम रजिस्‍टर्ड हो पाएगी। अगर आपने पांच सालों तक इस्‍तेमाल नहीं किया है तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं आपका विकास प्राधिकरण आपके साथ हुए एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। इससे चलने वाली धांधली भी समाप्‍त हो जाएगी।

पांच साल बाद भी लीज पर रहेगा आवास

इसके अलावा इस नियम के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल के बाद भी लोगों को लीज पर ही आवास दी जाएगी। इससे तहत जो लोग किराये पर प्रधानमंत्री आवास को दे देते थे, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।

ये कहते हैं नियम

साथ ही अगर कभी कहीं किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी। इन्हीं नियमों के तहत पूरे देश में आवंटन किए जाने की कवायद होगी।