New Rules 1 July: आज 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा प्रभाव

आज से जुलाई का महीना शुरु होने वाला है। नया महीना शुरु होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने वाला है। महीने के पहले दिन बदलने वाले इन नियमों का आपकी जेब पर सीधा असर होने वाला है।
 
आज 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम
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आज से जुलाई का महीना शुरु होने वाला है। नया महीना शुरु होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने वाला है। महीने के पहले दिन बदलने वाले इन नियमों का आपकी जेब पर सीधा असर होने वाला है। आइए जानते हैं कि जुलाई महीने में क्रेडिट कार्ड, मोबाइल सिम समेत कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में बदलाव
1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होनेवाला है। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में दिक्कत आ सकती है।

क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए रेग्युलेशन के अनुसार, 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए किये जाने चाहिए। य़ानी 1 जुलाई से भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए बिलिंग करनी होगी।

SIM कार्ड पोर्ट नियम
सिम कार्ड संबंधित नियम में भी 1 जुलाई से बदलाव होने वाला है। ट्राइ ने सुरक्षा के लिहाज से नियम में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में बदलाव किया जा रहा है।

इसमें सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर ग्राहक को नए सिम के लिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि पहले स्टोर से नया सिम कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब 7 दिन के बाद नया सिम दिया जाएगा।

पेटीएम बैंक का इनएक्टिव वॉलेट होगा बंद
पेटीएम पेमेंट बैंक के इनएक्टिव वॉलेट 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिये जाएंगे। इसके तहत पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनमें बैलेंस जीरो है उन वॉलेट को बंद कर दिया जाएगा।

इससे प्रभावित सभी यूजर्स को सूचित कर दिया जाएगा और उन्हें वॉलेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी।

तीन नए आपराधिक कानून होंगे लागू
देश में 1 जुलाई को सबसे बड़ा बदलाव दण्ड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं।  3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून हैं।