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7th Pay Commission: सरकार जल्दी देगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपेडट, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

Vikash Kumar
6 July 2022 8:06 AM GMT
7th Pay Commission: सरकार जल्दी देगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपेडट, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
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केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। सरकार ने इससे पहले साल 2017 में एंट्री लेवल बेसिक सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये की थी

7th Pay Commission latest update: सरकारी कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। कल बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। सरकार ने इससे पहले साल 2017 में एंट्री लेवल बेसिक सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये की थी।

बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

इससे पहले इतनी थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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