Government News: अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी इतने दिन की छुट्टी, नए साल पर लिया फैसला

Government News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में आयोजित किया गया। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक, खासकर नौकरीपेशा लोगों को भुनाने के लिए कोई खास घोषणा कर सकती है.

सरकार बजट में श्रम कानून लाने को लेकर घोषणा कर सकती है. सरकार लंबे समय से श्रम कानून को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है, लेकिन राज्यों के बीच आम सहमति नहीं होने के कारण कानून को लागू करने में देरी हो रही है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है.

कर्मचारियों की अर्जित अवकाश छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश छुट्टियां बढ़ाने का फैसला कर सकती है। श्रम कानून को लेकर श्रम संहिता के नियमों और श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काफी चर्चा हुई. इसमें कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई थी. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं की है.

श्रमिक संगठनों द्वारा पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की उठाई गई मांग पर भी फैसला होना था. संघ से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। श्रम सुधारों से संबंधित नए कानून सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए थे। अब केंद्र सरकार इन्हें जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है।

लेबर कोड के नियमों में मूल वेतन का कुल वेतन का 50% या अधिक होना आदि भी शामिल है। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ और ग्रेच्युटी में कटने वाली रकम भी बढ़ जाएगी. इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी. इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ फंड बढ़ सकता है.