Pension For Senior Citizens: नए साल पर बुजुर्गों को सरकार का बड़ा तोहफा! पेंशन में होगी बढ़ोतरी, टैक्स में भी मिलेगी छूट, सरकार ने बनाया यह प्लान
Pension For Senior Citizens: बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश का बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सरकार बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार (government) गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों को कुछ राहत देने की तैयारी कर रही है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इन लोगों को इनकम टैक्स में छूट का भी लाभ मिल सकता है।
सरकार के 3 बड़े तोहफे
आम बजट से पहले कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, अतिरिक्त आयकर राहत और वृद्ध लोगों द्वारा बार-बार उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर GST छूट शामिल है।
एजवेल फाउंडेशन की मांग
NGO एजवेल फाउंडेशन ने कहा कि वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए वृद्ध लोगों की जीवन शैली में बदलाव को देखते हुए बजट में अनुकूल प्रावधान किए जाने चाहिए। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए बड़ी संख्या में उनसे जुड़ना जरूरी है.
पेंशन को किया जाए रिवाइज
फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय उसकी सिफारिशों और सुझावों पर विचार करने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाना चाहिए.
पेंशन में 3000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाए
बयान में कहा गया है कि प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए मासिक वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को तदनुसार संशोधित करने की सलाह दी जानी चाहिए।
निवेश योजनाओं पर बढ़ा ब्याज
इसके अलावा, फाउंडेशन ने वित्तीय सुरक्षा उपायों के तहत बुजुर्गों के लिए बैंक, डाकघर और अन्य जमा और निवेश योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि की मांग की है। कहा गया है कि इनकम टैक्स में और राहत दी जानी चाहिए, खासतौर पर उम्रदराज लोगों के लिए।
इन उत्पादों पर GST से छूट
एनजीओ ने बुजुर्गों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और उत्पादों जैसे ऑडिट डायपर, दवाएं, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे स्वास्थ्य उपकरण, 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग रोगियों के अस्पताल में भर्ती, मेडिक्लेम नीतियों और चिकित्सा परामर्श शुल्क पर जीएसटी छूट की भी मांग की है। .