Government Employees 7th Pay Commission: ओमिक्रॉन के कारण Employees के महंगाई भत्‍ते पर फिर रोक ? जानिये क्या है सच्चाई
 

Government Employees 7th Pay Commission: सरकार ने कोरोना के चलते 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) पर रोक लगाई थी. अब फिर से सुनने में आ रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इस बार भी सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को रोकने जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल ये न्यूज़ दरअसल फर्जी है. भारत सरकार के ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्‍यूरो (PIB) ने इस तरह की बात को नकारा है.

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है. इस वायरल मैसेज में एक पत्र दिखाते हुए दावा किया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के चलते केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को फिर से रोक दिया है.

वायरल मैसेज में बताया गया है कि वह कथित पत्र वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक आदेश है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने ट्विटर पर खुद इसे एक फर्जी मैसेज करार दिया है.

पीआईबी ने ट्विटर पर लिखा है कि वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक फर्जी आदेश वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा. ये पूरी तरह से गलत खबर है.

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation. #PIBFactCheck Right-pointing triangleNo such order has been issued by the

@FinMinIndia

.Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable

इस बार कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
गौरतलब है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission से बड़ी उम्मीद है. अभी तक कई मीडिया रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) बढ़ाने का मन बना चुकी है और जल्दी ही इसे बढ़ाया जा सकता है. 

AICPI इंडेक्स नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं. इंडेक्स 125.7 पर पहुंच गया है. ऐसे में अब साफ है कि जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 2 फीसदी का इजाफा होगा. मतलब केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए कुल महंगाई भत्ता 33% हो जाएगा. अभी उन्हें 31% DA का भुगतान हो रहा है.