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काम न करने वाले कर्मचारियों की अब खैर नही, अब ऐसे निगरानी रखेगी सरकार
 


अक्सर काम के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें सामने आती रहती है. जो कई बार सरकार के संज्ञान में आती है तो कई बार काम न करने वाले अधिकारी बच निकलते है.

लेकिन अब ऐसे कामचोर कर्मचारियों और अधिकारियों के दिन लदने वाले है. हरियाणा सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर निगरानी के लिए एक नायाब तरीका खोजा है. ऐसा तरीका जिससे सरकार इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर नजर रख सकती है जो अपने काम के प्रति जवाबदेह नही है और जनता के काम को ढीले में लेते है.

हरियाणा सरकार ने सरकारी कामों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऐसे अधिकारियों की खुद ही पहचान कर लेगा.

सेवा आयोग के अध्यक्ष टीसी गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस का नाम ऑटो अपील सॉफ्टवेयर यानी ASS होगा. चूंकि किसी भी व्यक्ति का काम सेवा का अधिकार के दायरे में आता है तो ऐसे में कोई कर्मचारी तय समय काम पूरा नही करता है तो उसका आवेदन ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अपीलेंट ऑथोरिटी में चला जायेगा. 

अगर वहां भी किसी प्रकार से काम करने में ढिलाई बरती जाती है और काम पूरा नही होता है तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जायेगा. अगर इनसे भी काम नही होता है तो आवेदन डायरेक्ट कमीशन के पास आ जायेगा. 

इसके बाद काम कमीशन काम से सम्बंधित अधिकारी से जवाब तलब करेगा, यदि इसी प्रकार का रवैया तीन बार से ज्यादा पाया जाता है तो अधिकार पर गाज गिर सकती है. ओर नौकरी से भी निकाला जा सकता है.

बता दें कि इस सॉफ्टवेयर में एक क्लर्क से लेकर सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष तक से जवाब तलब किया जा सकता है. जहां सरकार इन सब को लेकर सजग है वही काम न करने वाले अधिकारियों के लिए यह खतरे की घँटी के समान है