Breaking News: हरियाणा में पुलिस अधिकारियों की लगेगी क्लास, चंडीगढ़ बुलाए गए IG, SP समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी
शाह की ओर से हरियाणा में नए कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। हालांकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर 28 फरवरी तक तीनों नए कानूनों को प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पहली बार ली जाने वाली पुलिस अधिकारियों की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों से उनके रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। ऐसा करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां पहली बार पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह पुलिस अधिकारियों को अपने सुझाव देने के साथ उनके सुझाव भी सीधे तौर पर जान पाएंगे। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इस बार प्रदेश का गृह विभाग भी नायब सिंह सैनी के ही पास है।
ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ यह उनकी पहली बैठक होगी। एक लंबे अंतराल के बाद 10 जनवरी को हरियाणा के सभी जिलों के एसपी, रेंज आईजी समेत वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठा होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नए कानूनों को लागू करने के साथ ही सभी पुलिस कर्मचारियों को उसके बारे में अवगत कराए जाने और इसके लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को लेकर चर्चा करेंगे।
हरियाणा में लागू होंगे नए कानून
बीते दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों को बताएं कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा था। मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई पुलिस अधिकारियों की बैठक इसी कड़ी का एक हिस्सा मानी जा रही है।
अहम हो सकती है पुलिस अधिकारियों की यह बैठक
10 जनवरी को चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में हरियाणा की सभी पुलिस रेंज के आईजी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के अलावा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। हरियाणा में पिछले समय के दौरान हुई कई अपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। इसके अलावा फरवरी माह में प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र भी है।
ऐसे में विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसलिए लंबे अंतराल के बाद होने वाली पुलिस अधिकारियों की यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाएगी रिपोर्ट
जानकारों की माने तो बैठक में सभी एसपी अपने-अपने जिलों की क्राइम रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा संगठित अपराध के मुद्दे पर प्रदेश स्तर पर अपनाई जानी वाली रणनीति को भी पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस सबसे अहम इस बैठक में नए अपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में अब तक पुलिस द्वारा की गई तैयारियों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाएगी।
नए कानूनों को लेकर प्रदेश के पुलिस थानों व चौकियों तक में कर्मचारियों को उनकी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर स्वयं इसे मॉनिटर कर रहे हैं।