New Registry Rules in Haryana: हरियाणा में जमीन खरीदने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

 
New Registry Rules in Haryana: हरियाणा में जमीन खरीदने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो हो सकती है परेशानी
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New Registry Rules in Haryana: अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अपने नाम रजिस्ट्री करवाते हैं। जमीन रजिस्ट्री संपत्ति से कानूनी स्वामित्व निश्चित करती है। सरकार की ओर से जमीन रजिस्ट्री से जुड़े हुए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। ये नियम इस साल से लागू होने जा रहे हैं।

रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई आसान

रजिस्ट्री से जुड़े नियमों के लागू होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। अगर आप जमीन खऱीदने वाले हैं, तो आपको जमीन रजिस्ट्री से जुड़े 4 नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम आपको इन नियमों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 

ऑनलाइन हुई जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया

जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी अब जमीन रजिस्ट्री के लिए कागजी कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए अब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। नए नियम के लागू होने से सभी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में ही जमा होंगे। अब जमीन रजिस्ट्री के लिए रजिस्टार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 

रजिस्ट्रेशन को आधार से करना होगा लिंक 

प्रॉपर्टी का दूसरा बड़ा नियम है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर बेचते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आप रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा पाएंगे। 

रजिस्ट्री की होगी वीडियो रिकोर्डिंग

रजिस्ट्री की वीडियो रिकोर्डिंग भी जाएगी। रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जिससे खरीददार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। वही, वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित भी रखेगी, जिससे कि अगर भविष्य में किसी वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह वीडियो सबूत के रूप में काम करेगी।

ऑनलाइन जमा होगी रजिस्ट्री की फीस

चौथा नियम रजिस्ट्री की फीस ऑनलाइन करना है। इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेडिट- कार्ड, डेबिट-कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे। फीस के भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी और कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।