हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा, CM सैनी पहली बार करेंगे पेश
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने मार्च प्रस्तावित बजट से पहले चर्चा शुरु कर दी है। पहले चरण में मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों के साथ बैठक शुरु की है। इस बैठक में उद्यमियाकी मांगों पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे।
साथ ही प्रदेश में उद्योग विकास को लेकर उद्यमियों से सुझाव भी मांगेंगे। हरियाणा के प्रमुख उद्यमी मेन पावर और प्रॉपर पावर सप्लाई की मागकर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोटेशन को लेकरभीकईबार मांग कर चुके है।
गुरुग्राम में प्री-बजट चर्चा में उद्यमियों के साथ बैठक की अध्यक्षता सीएम सैनी कर रहे हैं। उनके साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह सोहना के एमएलए तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद है।
नायब सैनी पहली बार पेश करेंगे बजट
बता दें कि, सीएम नायब सैनी पहली बार अपने दूसरे कार्यकाल में बजट पेश करेंगे। प्रदेश सरकार ने पहली बार आमजन से ऑनलाइन सुझाव मांगें हैं। अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि इसे सर्वहितकारी बनाया जा सके।
जमीन से जुड़े लोगों से आर्थिक, आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में सुधारों संबंधी सुझाव जुटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने मंत्रियों, सांसद-विधायकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ अलग-अलग बैठकें कर आगामी बजट प्रस्तावों पर मंथन करेंगे।
कोई भी व्यक्ति दे सकता है सुझाव
विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में प्रस्तावित है। नई सरकार में वित्त विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी का यह पहला बजट होगा। बजट में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार नई पहल शुरू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बजट को लेकर वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दे सकेगा।
2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है बजट
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024-25 के लिए 1 लाख 89 हजार 877 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया। साल 2025-26 का बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि 2024-25 के बजट में आवंटित जो राशि खर्च होने से रह गई है, इसका मार्च तक सही ढंग से और समय से इस्तेमाल सुनिश्चित करें, ताकि नई योजनाएं बनाने में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो।
आगामी बजट में गरीब कल्याण की नई योजनाओं की घोषणा संभव है, क्योंकि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अंत्योदय उत्थान और गरीब कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बना हुआ है।