हरियाणा परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अब चालकों का होगा ड्रग व रोड टेस्ट, आंखों की भी होगी जांच, पांच नए बस स्टैंड बनेंगे
हरियाणा में किलोमीटर स्कीम बसों में काम करने वाले ड्राइवरों का ड्रग एंड रोड टेस्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग उनकी आंखों की जांच भी करेगा। सरकार ने शराब के नशे में वाहन चलाने और सड़क हादसों में बढ़ोतरी को देखते हुए ड्रग टेस्ट कराने का फैसला किया है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। किलोमीटर योजना की बसों के संचालन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। उन्हें देखकर शर्मा ने कहा कि योजना के तहत बसें नियमानुसार चलेंगी, सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
सराहनीय कार्य करने वाले चालकों व परिचालकों को सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इन बसों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगा। सूत्रों के मुताबिक हर माह किलोमीटर योजना के तहत चलने वाली सात सौ बसों में से चार-पांच का एक्सीडेंट हो जाता है।
शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेवाड़ी, पिपली, बरवाला, कनीना और गुहला चिका में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे. जल्द ही नए बस स्टैंड का शिलान्यास किया जाएगा।
रेवाड़ी बस स्टैंड का निर्माण ड्राइंग तैयार कर लिया गया है। पीपली बस स्टैंड की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। हिसार जिले के बरवाला और महेंद्रगढ़ के कनीना स्थित पुराने बस स्टैंड का मलबा हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
होडल स्थित बस स्टैंड का जीर्णोद्धार शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। 6-बे आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम के खेड़कीडोला में नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य चल रहा है। बैठक में किलोमीटर योजना बस संचालकों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गयी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
70 करोड़ खर्च होंगे
इस वर्ष नए बस स्टैंड के निर्माण, नवीनीकरण और नए भवनों के निर्माण पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पिछले साल 17 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 60 रूटों पर ट्रायल आधार पर ई-टिकटिंग शुरू की गई है, तकनीकी दिक्कतों को दूर कर अन्य रूटों पर भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।
15 हजार कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन ट्रांसफर
विभागीय कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादले जल्द शुरू होंगे, यह अक्टूबर माह तक चलेगा। 15 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। लगातार तीन वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाएगा। ड्राइवर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर आदि पॉलिसी में शामिल हैं।