Haryana Roadways Meeting_ हरियाणा रोडवेज कर्मियों और सरकार की कई मांगों पर बनी सहमति, घेराव टला, जानिये क्या-क्या है मांग ?
सरपंचों के साथ सरकार की वार्ता भले ही सिरे नहीं चढ़ पाई है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को साधने में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सफल हो गए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई। इसके बाद साझा मोर्चा ने रविवार को बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री के आवास के घिराव का निर्णय वापस लेते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया। साथ ही मांगों को पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
शुक्रवार शाम चार बजे हरियाणा निवास में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और परिवहन आयुक्त यशेंद्र सिंह के साथ 10 यूनियनों के साझा मोर्चा ने बातचीत शुरू की।
पौने तीन घंटे चली बैठक
पौने तीन घंटे चली बैठक में परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35 हजार 400 रुपये करने, चालक- परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश में कटौती के आदेश को वापस लेने, देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ देने, नई पेंशन नीति को बंद कर पुरानी पेंशन नीति लागू करने, लिपिकों की पदोन्नति शीघ्र करने, डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक, लेखाकार, जूनियर आडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाय पांच वर्ष करने पर चर्चा हुई।
परिवहन मंत्री ने कहा कि अर्जित अवकाश में कटौती का निर्णय वर्ष 1995 से लागू नहीं कर 20 सितंबर 2022 से लागू किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी ली जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी विभाग की रीढ़ हैं। उनकी जायज मांगों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा।
साझा मोर्चा के पदाधिकारियों सरबत पूनिया, विनोद शर्मा, दिनेश हुड्डा, मजीद चौहान, आजाद सिंह गिल, बलवान जाखड़ और नसीब जाखड़ ने बताया कि वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। कुछ मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। इसलिए 12 मार्च को परिवहन मंत्री का घेराव स्थगित कर दिया गया है।
इन मांगों पर बनी सहमति
-रोडवेज कर्मचारियों का ओवरटाइम शुरू किया जाएगा।
-चालक-परिचालकों के पे-स्केल पर विचार कर वित्त विभाग में भेजा जाएगा।
-वर्ष 1992 से 2003 के बीच लगे कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाएगा।
-वर्ष 2016 में अनुबंध आधार पर लगे 300 चालकों को अब कौशल रोजगार निगम में नहीं भेजा जाएगा। यह चालक विभाग में ही रहेंगे और इन्हें पक्का करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा-जूता भत्ता, वर्दी भत्ता और रात्रि भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार।
-सहायक कैशियर और कैशियर तथा सहायक स्टोर मैन और स्टोर मैन के पदों पर वेतन विसंगति दूर होंगी।
-वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा।
-रोडवेज बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा।