Haryana Panchayat Elections: हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, जानिये कितने पदों पर होगा चुनाव ?

Haryana Panchayat Elections 2022: हरियाणा में अब पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हो गई है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य- 411, पंचायत समिति सदस्य- 3079, सरपंच- 6219 और पंच- 61973 पद के लिए चुनाव होगा।

हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिख चुका है। पत्र में आयोग ने सरकार से कई बिंदुओं पर 22 सितंबर तक जानकारी मांगी है। आयोग ने पत्र में कहा गया था कि यदि सरकार तय समय पर जानकारी दे देती है तो 30 नवंबर तक आयोग चुनाव करवाने में सक्षम है।

पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है. महिलाओं और पिछड़ा वर्ग A के लिए सीटें आरक्षित हो गई हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटों के आरक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही पंचायत विभाग ने आरक्षित वार्डों की अधिसूचना जारी (Haryana Panchayat Election Notification) कर दी है.

प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था। इसके बाद पंचायतों की शक्तियां BDPO के पास हैं।

पंचायती चुनाव में हरियाणा सरकार के आरक्षण के फैसले को 15 अप्रैल 2021 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और BC(A) को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

राज्य चुनाव आयोग ने लगभग 78 हजार ईवीएम अन्य राज्यों से मंगवाई हुई है. प्रदेश में 6228 सरपंच और 62022 से अधिक पंच के लिए मतदान होना है. इसके साथ ही 3 हजार से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी मतदान होना है. जबकि जिला परिषद के सदस्य 411 हैं.

राज्य सरकार ने सभी डीसी को 22 जुलाई तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के आदेश दिए थे. प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ को सौंप दी गई थीं.

अगर सरकार राज्य चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध करवाती है तो राज्य चुनाव आयोग 30 नवंबर तक चुनाव करवाने की स्थिति में होगा. यानि अभी चुनाव के लिए 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा.

हरियाणा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 23 फरवरी 2021 से लंबित हैं क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और बीसी (ए) को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था.