हरियाणा में महिला कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, मनपसंद जिलों में मिलेगी नियुक्ति, मिलेगी ये खास सुविधा

 
हरियाणा की महिला कर्मचारियों को मनपसंद जिलों में मिलेगी नियुक्ति
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हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं को अब मनचाहे जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में तैनात थर्ड और फॉर्थ कैटेगरी की महिला कर्मचारियों को पसंद के जिलों में नियुक्ति देने के लिए नीति तैयार हो रही है। 

इसके साथ ही प्रदेश में रात की शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा में अप्रैल महीने में सभी विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 

ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा और नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के हिसाब से ही तीन साल के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। पहले स्टेशन पर तीन साल काम कर चुकी महिला कर्मचारी अगर ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेती हैं तो उसके पसंद का पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन दिया जाएगा।

खबरों की मानें, तो ऑनलाइन ट्रांसफर में महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। इसी के हिसाब से शत-प्रतिशत दिव्यांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को ट्रांसफर नीति के हिसाब से पहली पसंद का स्टेशन भी दिया जाएगा।

अभी इनको करना होगा इंतजार

बता दें कि हरियाणा में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अभी पसंद के स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने पहले जहां 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं अब इस समय सीमा को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही टीचर्स को पसंद के नए स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।

एक लाख टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर का कर रहे इंतजार 

हरियाणा में 14 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों के करीब एक लाख टीचर ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में खुद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 31 मई 2025 तक ही ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।