यूपी की तर्ज पर चली हरियाणा सरकार, नशा रोकने के लिए बनाया ऐसा मास्टर प्लान, बर्बाद हो जाएंगे तस्कर और परिवार

पाकिस्तान से पंजाब के बाद हरियाणा में युवाओं के बीच नशे का क्रेज बढ़ते देख सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए यूपी की तर्ज पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशे को रोकने और तस्करों को दबोचने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

दरअसल, हरियाणा सरकार नशे का सामान तस्करी करने वाले तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। जिसे सिर्फ तस्कर ही नहीं उनके परिवार भी प्रभावित होंगे। जिस तरह उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क की थी। उसी तरह हरियाणा सरकार ने भी तस्करों की संपत्ति को अटैच करने का फैसला ले लिया है। जिसे नशे पर लगाम लगाई जा सकें। जानकारी के अनुसार, देश के 272 नशा प्रभावित जिलों में हरियाणा के 10 जिले शामिल हैं। इनमें रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत व सोनीपत शामिल हैं। ये जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं।

नशे के जाल में फंस रहे युवाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा गृह मंत्री अनिल विज (State Home Minister Anil Vij) ने चंडीगढ़ में संयुक्त रूप से प्रेस कान्फ्रेंस कर नशे के प्रति अपनी चिंता को जाहिर किया और इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान की जानकारी दी। सरकार नशे की चपेट में आए युवाओं का नशा छुड़वाने के लिए नशामुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी। साथ ही, उनकी काउंसलिंग भी होगी।

नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति अटैच (Property Attached) करने का सरकार ने अहम फैसला लिया है। तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal ) ने बताया कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के साथ बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने 2018 में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था। मधुबन में इसका मुख्यालय है। उत्तर भारत के सात राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली व जम्मू-कश्मीर ने साथ मिलकर पंचकूला में एंटी-ड्रग सेंटर स्थापित किया है। अब नशा विरोधी मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।