हरियाणा में गरीब बच्चों की फ्री पढाई पर सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल खुलेंगे

हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चों के एडमिशन में आनाकानी कर रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त पढ़ाई की एवज में स्कूलों को दी जाने वाली मासिक फीस में सरकार ने बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी शहरों एवं गांवों के सभी प्राइवेट स्कूलों और सभी कक्षाओं पर लागू होगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में मासिक फीस में 200 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की।

दरअसल, नियम 134ए के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त एडमिशन देना अनिवार्य है। इसके लिए सभी स्कूलों में सीटें रिजर्व की हुई हैं। दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को ही मुफ्त एडमिशन मिल सकते हैं। चालू शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए टेस्ट में 40 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। इनमें से 12 हजार बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल चुका है। बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक है।

सरकार ने इस स्कीम को भी परिवार पहचान-पत्र के साथ जोड़ दिया है। इसी वजह से उन परिवारों के बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक है। सीएम ने कहा कि आय वेरिफिकेशन के लिए जिलावार कमेटियों का गठन किया गया है। अब जितने भी परिवार इस जद में आएंगे, उन सभी के बच्चों का दाखिला होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ प्राइवेट स्कूल इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनके विरोध करने के पीछे मुख्य वजह फीस कम होना है।

प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग को मानते हुए सीएम ने फीस में 200 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। ग्रामीण एरिया में स्थित प्राइवेट स्कूलों में पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए सरकार स्कूल संचालकों को 300 रुपये तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 500 रुपये मासिक देती थी। अब बढ़कर फीस क्रमश: 500 और 700 रुपये मासिक होगी। इसी तरह से शहरों के स्कूलों में पांचवीं तक के बच्चों की मासिक फीस 500 से बढ़ाकर 700 रुपये की है।

इसी तरह से पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए तय 700 रुपये फीस को बढ़ाकर 900 रुपये मासिक किया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही सीएम ने प्राइवेट स्कूल संचालकों से निवेदन किया है कि वे नियम 134ए के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के एडमिशन में किसी तरह की अड़चन पैदा न करें। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी सीएम के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति विद्यार्थी सालाना 2400 रुपये की बढ़ोतरी से प्राइवेट स्कूलों को काफी राहत मिलेगी।

सीएम ने कहा कि नियम-134ए को लेकर आ रही समस्या का स्थायी समाधान भी सरकार करेगी। अभी तक राज्य में 138 संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अब सरकार ऐसे 500 और स्कूल खोलेगी। ये सभी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध होंगे और इनमें पहले से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का भी अलग कैडर होगा। साइंस व मेथ की लैब भी होंगी। विद्यार्थियों को मैरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के उन सभी बच्चों को इन स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिलेगा, जो टेस्ट पास करेंगे। ऐसे में उनकी प्राइवेट स्कूलों में जाने की मांग ही खत्म हो जाएगी।