हरियाणा के 1.18 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिले में भेजेगी सरकार, HKRN ने पोर्टल खोला
हरियाणा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी हर उस चीज पर फोकस कर रही है जो उनसे छूट गई थी। प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग यानी कर्मचारी सरकार से काफी नाराज है। कर्मचारियों की मांग को लेकर संबंधित महकमों के मंत्री लगातर कर्मचारी संगठने से बातचीत कर रहे हैं।
अब सरकार हरियाणा कौशल विकास निगम (HKRN) के तहत नौकरी कर रहे एक 1.18 लाख कर्मचारियों को राहत देगी। जिसके अनुसार ये कर्मचारी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। इससे वे अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे, बल्कि बाहर रहने का खर्च भी कम होगा। क्योंकि HKRN के तहत ज्यादातर कैटेगरी में वेतन भी करीब 30 हजार से ज्यादा नहीं है। हालांकि कुछ कैटेगरी का वेतन इससे ज्यादा भी है।
राज्य सरकार की ओर से HKRN ने अपना पोर्टल अब खोल दिया है। जिस पर उनसे ट्रांसफर के लिए च्वाइस पूछी जा रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, उनका ट्रांसफर रिक्त पदों के अनुसार कर दिया जाएगा।
3 महीने में गृह जिले में भेजेगी सरकार
राज्य में सितंबर मध्य से अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में सरकार तीन माह से भी कम बचे अपने कार्यकाल में इन कर्मचारियों को उनके गृह जिले में भेज देगी।
HKRN में ट्रांसफर हो चुके 1.05 कर्मचारी, 13 हजार से ज्यादा सीधे लगे हैं। प्रदेश में 1.18 लाख इन कर्मचारियों में 1.05 लाख कर्मचारी वे हैं, जो पहले से ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में काम रहे थे। जबकि 13 हजार से ज्यादा HKRN के तहत नई भर्ती के अनुसार लगाए गए हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले होंगे भर्तियां
नए लगे युवाओं ने नौकरी पाने के लिए पहले पूरे हरियाणा में किसी भी जगह जॉइन कर ली, लेकिन अब उन्हें दिक्कतें आने लगी। वेतन कम होने से काम चलना मुश्किल हो गया। इसलिए अब उन्हें राहत दी जा रही है। यह पोर्टल लोकसभा चुनाव से पहले भी खोला था, लेकिन प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ी और कर्मचारियों के तबादले नहीं हाे सके। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विभागों में भी बंपर भर्तियां करेगी। इसके लिए सभी विभागों से पदों का ब्योरा भी मांगा गया है
शिक्षा मंत्री सुन चुकी मांगें
इधर, प्रदेश में सबसे कर्मचारियों को मनाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। सबसे बड़े शिक्षक वर्ग के संगठनों के साथ तो बाकायदा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बैठक की और उनकी मांगों को भी सुना। इसके अलावा नाराज अन्य वर्गों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें परिवार पहचान पत्र, गरीबों को 100 वर्ग के प्लाट, शहरों में रजिस्ट्री आदि शामिल है।