E-tendering in Haryana : हरियाणा में E टेंडरिंग पर विवाद जारी, एसोसिएशन के प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटलिया का बड़ा बयान, इन मांगों पर अड़े सरपंच

E-tendering in Haryana : हरियाणा में इन दिनों E टेंडरिंग पर विवाद जारी है। वहीं सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटलिया ने इस पर बड़ा बयान दिया है। सरपंच अपनी 16 मांगो पर ही अड़े हुए हैं। वहीं हाल ही में सरकार से वार्ता में भी इस पर कोई फैसला नहीं निकला था। जानकारी के अनुसार सरकार ने आज वार्ता के लिए बुलाया है। 

इस वार्ता में सरकार से 16 मांगो पर बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अगर सहमति नहीं बनी तो वह 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके अलावा E टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल समेत तमाम मुद्दों को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसको लेकर आज सीएम के साथ भी बैठक हो सकती है। 

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की 16 मांगे इस प्रकार हैं।

1..73वें संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए

2..ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे लेकिन इसके लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए

3..ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिया जाए या वह कर्मचारी सरपंच के अधीन किया जाए

4..गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यो में कमी पाए जाने पर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाए ना कि सरपंच के खिलाफ क्योंकि सरपंच टेक्निकल नहीं होता

5..टोल टैक्स सरपंच के लिए माफ होना चाहिए

6..ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए

7..ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए

8..ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सरपंच से लेना अनिवार्य किया जाए व सभी कार्यों में सरपंच की भूमिका होनी चाहिए

9..सरपंचों का वेतन 3 हजार  है इससे बड़ा कर 30,000 किया जाए और पंचों का वेतन एक हजार रुपए से 5000 किया जाए

10..राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जाए उसके बाद स्थानीय निकाय संस्था पर लागू किया जाए

11..पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर अलग से स्थापित किए जाएं ताकि आमजन को सुविधा का लाभ मिल सके

12..पूर्व सरपंच की पेंशन अब रुपय 1000 है उसे बढ़ाया जाए

13..मनरेगा की पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए तथा इसको ब्लॉक लेवल पर किया जाए और उसकी दैनिक मजदूरी अब ₹321 से बढ़ाकर ₹600 की जाए ओर मनरेगा की ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए क्योंकि अनेक को बाहर गांव में इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और वह गैर हाजिर हो जाते हैं

14 .आंदोलन के दौरान जो भी केस किए गए हैं वह वापस लिया जाए

15..गांव के अंदर पंचायत जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए जिससे पंचायत की आमदन ई-मेल इजाफा हो

16..पी आर आई की बाकी बकाया राशि पंचायतों में जारी हो।