हरियाणा की 521 कालोनियां होंगी वैध, शहरी निकायों को सदन में पास करना होगा प्रस्ताव

 
हरियाणा की 521 कालोनियां होंगी वैध, शहरी निकायों को सदन में पास करना होगा प्रस्ताव
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रथम चरण में 521 अवैध कालोनियों को वैध करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की ओर से भेजी गई एक हजार आठ अवैध कालोनियों में से विभाग ने वैध करने के लिए सिर्फ 521 कालोनियां ही चुनी हैं। इन कालोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी करने से पहले विभाग ने सभी शहरों की नगर निकायों से अपने-अपने सदन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास करने के निर्देश दिए हैं।


सदन द्वारा पास किए जाने वाले कालोनियों से संबंधित प्रस्ताव की प्रति अतिशीघ्र विभाग मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। बहादुरगढ़ में यह प्रस्ताव पास करने के लिए तैयारी की गई है। चूंकि अभी पार्षदों का बोर्ड नहीं है तो यहां पर अधिकारी ही सदन की बैठक करके इस प्रस्ताव को पास कर विभाग मुख्यालय भेजेंगे। इस दिशा में नगर परिषद प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।


प्रदेश के शहर वाइज वैध होने वाली कालोनियों की संख्या

गन्नौर की 14, सोनीपत की 27, गोहाना की 6, खरखौदा की 9, बहादुरगढ़ की 23, झज्जर की 32, बादली की एक कालोनी को वैध करने की तैयारी है। इसके अलावा बावल की 7, रेवाड़ी की चार, धारूहेड़ा की दो, करनाल की 18, घरौंडा की सात, असंध की 10, तरावड़ी व नीलोखेड़ी की एक-एक, रादौर की 10, यमुनानगर की 13, साढ़ौरा की 8, पानीपत की 42, समालखा की 7, कालका की 34, पंचकूला की तीन, शाहाबाद की 17, पेहवा की दो लाडवा व कलायत की नौ-नौ, राजौंद की 5, चीका की 14, पुंडरी की तीन, महम की 6, रोहतक 41, सापला की 11, कलानौर की 9, सोहना की 7, गुरुग्राम की नौ, फरुखनगर की दो, पटौदी व मानेसर की तीन-तीन कालोनियों को वैध करने की तैयारी है। महेंद्रगढ़ की 11, नारनौल व नांगल चौधरी की दो-दो, कनीना की तीन, तावडू की दो, नूह की तीन, पुन्हाना की चार, फिरोजपुर झिरका की एक, फरीदाबाद की 24, फतेहाबाद की तीन, रतिया की एक, नारनौंद की 11, हांसी की चार, नारायणगढ़ की एक, पलवल की 17, जींद की दो व सिरसा की एक कालोनी को वैध करने की तैयारी शुरू की गई है।

कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा

बहादुरगढ़ शहर की 23 कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव करके सरकार को भेजा जाएगा। जल्द ही संबंधित अधिकारियों की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद उसे पास करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।