PM Awas Yojana: बड़ा अपडेट! इन तीन करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त आवास
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सरकार ने अब तीन करोड़ नए लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें नियमों को लचीला बनाने का फैसला किया गया है। अब जिन परिवारों के पास पांच एकड़ तक असिंचित जमीन है, वे भी इस योजना के तहत घर पाने के पात्र होंगे। पहले यह सीमा ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन तक सीमित थी और असिंचित जमीन को पात्रता में शामिल नहीं किया गया था। इस बदलाव से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को घर बनाने का नया अवसर मिलेगा।
अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में मासिक आय की शर्तों में बदलाव किया गया है। पहले जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये थी, अब उनकी आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले लोग भी इस योजना के तहत घर पाने के पात्र होंगे। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और पात्र की पहचान सर्वे के माध्यम से की जाएगी। चयन के तीन महीने के भीतर नया घर बनाकर दे दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराना था। योजना का दायरा और बढ़ाने के लिए सरकार ने पात्रता की 13 शर्तें घटाकर 10 कर दी हैं। मछली पकड़ने की नाव, दो कमरों का कच्चा घर, दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन जैसी शर्तें हटा दी गई हैं। अब घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर तय किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह भी शामिल है।
इस बदलाव से उन लोगों को अधिक लाभ मिलेगा जो पहले इन शर्तों के कारण पात्र नहीं थे।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में सिर्फ आवास उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित करना है। इसके तहत लाभार्थियों को उनकी जरूरत के हिसाब से घर बनाने के लिए मनरेगा के जरिए 90-95 दिन की मजदूरी दी जाती है। साथ ही शौचालय, रसोई गैस और बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। सोलर रूफटॉप कनेक्शन देकर बिजली बिल कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। चौहान ने यह भी बताया कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने दो करोड़ घरों के नए स्वीकृत लक्ष्य के तहत 18 राज्यों को 38 लाख घरों के लिए 10,668 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वे समय पर राज्यांश जारी करें और धन का उपयोग करते हुए अगली किस्त के लिए प्रस्ताव भेजें, ताकि केंद्रांश प्राप्त हो सके।