government news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही 3% बढ़ जाएगा ये भत्ता, इतनी होगी फिर सैलरी

 
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही 3% बढ़ जाएगा ये भत्ता, इतनी होगी फिर सैलरी
WhatsApp Group Join Now
 

अच्छी खबर आने वाली है. साल 2024 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर के साथ होगी। जल्द ही उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 50 फीसदी के पार हो जाएगा. फिलहाल महंगाई भत्ता 46 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी 3 फीसदी बढ़ जाएंगे. इससे उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है.

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. इनमें से एक है हाउस रेंट अलाउंस (HRA)। केंद्र सरकार ने इस बढ़ोतरी को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए हैं. यह नियम सिर्फ महंगाई भत्ते से संबंधित है. साल 2021 में महंगाई भत्ता 25 फीसदी के पार होने पर एचआरए में संशोधन किया गया.

जुलाई 2021 में जैसे ही DA 25% के पार पहुंचा, HRA में 3% का उछाल आ गया. एचआरए की वर्तमान दरें क्रमशः 27%, 18% और 9% हैं। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना होगा. नए साल में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो एचआरए में एक बार फिर 3 फीसदी का संशोधन होगा.

DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में संशोधन महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है. बढ़े हुए एचआरए का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है. शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से एचआरए मिलता है. सरकार ने इसके लिए साल 2015 में एक मेमोरेंडम जारी किया था. इसमें HRA को DA से जोड़ा गया था. इसकी तीन दरें तय की गईं. 0, 25, 50 प्रतिशत.

हाउस रेंट अलाउंस में अगला संशोधन 3% होगा। अधिकतम वर्तमान दर 27 प्रतिशत है. संशोधन के बाद एचआरए 30 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, ऐसा तब होगा जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. ज्ञापन के मुताबिक, जैसे ही डीए 50 फीसदी पर पहुंचेगा, एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा.

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की श्रेणियां X, Y और Z श्रेणी के शहरों के अनुसार हैं। एक्स कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी एचआरए मिल रहा है, जो डीए 50 फीसदी होने पर 30 फीसदी हो जाएगा. वहीं, Y कैटेगरी के लोगों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. Z कैटेगरी के लोगों के लिए यह 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगी.