Good News: सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई गरीबों को मुफ्त राशन देने की डेडलाइन, अब इस माह तक मिलेगा फ्री राशन
आज यानी कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होने बताया कि, अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को अनुमति भी दे दी गई है। कोरोना वायरस के चलते आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PM-GKAY का ऐलान किया था।
30 नवंबर को खत्म होने वाली थी योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर गरीबों को मुफ्त राशन देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि, प्रधानमंत्री गरीब कल्य़ाण अन्न योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब मोदी सरकार गरीबों को मार्च तक मुफ्त राशन देगी। इसके तहत सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।
कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।