सरकारी योजनाएं

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, सरकार देगी सब्सिडी

Navdeep Setia
23 Sep 2022 5:44 AM GMT
हरियाणा में  इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, सरकार देगी सब्सिडी
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हरियाणा में सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करते हुए ये वाहन बनाने वाली कंपनियों पर मेहरबानी की है। इस कड़ी में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित किया है।

हरियाणा में सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करते हुए ये वाहन बनाने वाली कंपनियों पर मेहरबानी की है। इस कड़ी में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित किया है।

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार अपने हरियाणा में न केवल रियायतें देगी, बल्कि कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं और उन पर वायु व ध्वनि प्रदूषण समेत एनजीटी के अन्य प्रतिबंध लागू होते हैं।

ऐसे में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम करने के मकसद से अब हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 'हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पालिसी-2022Ó अधिसूचित की है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस विभाग के मंत्री हैं। इस पॉलिसी के लागू होने से से राज्य में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक-वाहनों की 'सेल-स्पीडÓ बढऩे की पूरी उम्मीद है।

सरकार द्वारा जहां लोगों को इलेक्ट्रिक-वाहनों के प्रयोग हेतु जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा स्वयं फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक-वाहन निर्माता कंपनियों के लिए विशेष छूट का 'बोनांजाÓ तैयार किया है, ताकि वे पर्यावरण-अनुकूल वाहन बनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, सरकार देगी सब्सिडीउल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने साल 2015 में 'द फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम) स्कीम शुरू की थी, जिसे बाद में वर्ष 2019 में देश में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लानÓ के तहत आगे बढ़ाया गया।

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