DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ेगा DA
DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि इस बार सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सभी के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है।
सरकार किसी भी दिन ये बड़ा ऐलान कर सकती है। डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया जा रहा है, जिससे सभी का खुश होना तय है। 3 फीसदी के बाद डीए बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। अभी कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है।
अगर डीए बढ़ाया जाता है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल डीए बढ़ोतरी पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत अब चमकने वाली है.
क्योंकि सरकार की ओर से बड़ा ऐलान होने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका कैलकुलेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी को 55,200 रुपए सैलरी मिलती है, तो डीए 50 फीसदी होने पर भत्ता 27,600 रुपए होगा। अगर डीए 53 फीसदी हो जाता है, तो डीए बढ़कर 29,256 रुपए हो जाएगा।
कर्मचारियों की सैलरी में 29,256 रुपए- 27,600 रुपए = 1,656 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। पेंशनर्स को बेसिक पेंशन का 50 फीसदी डीआर मिलता है। पिछले साल डीए में बढ़ोतरी का ऐलान 7 मार्च 2024 को हुआ था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जा रही है। पिछले साल 1 जुलाई 2023 से प्रभावी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को हुआ था।
डीए का कैलकुलेशन समझें
कर्मचारियों को यह समझना होगा कि महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा। यह CPI-IW डेटा पर निर्भर करता है। यह डेटा श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इस डेटा के आधार पर महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का DA कितना बढ़ना चाहिए? जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने लंबित DA एरियर की राशि देने से इनकार कर दिया था, जो एक बड़े झटके की तरह है। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार वित्तीय बजट में लंबित DA एरियर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया गया।