GST के बाद देश में लागू होगा IST, एक देश एक समय
देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था (GST) लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार जल्द ही 'एक देश एक समय' को लागू करने जा रही है।
समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफार्मों पर भारतीय मानक समय (IST) के उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का यह मसौदा तैयार किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलाजी भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य समय- निर्धारण प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कमर्शियल और आधिकारिक दस्तावेज के लिए आइएसटी को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। समय के संदर्भ के लिए केवल आइएसटी का ही उपयोग होगा। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आडिट की योजना बनाई गई है।
यह प्रस्ताव दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा और 5जी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना में सटीक समय-पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत आया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के लिए नैनोसेकंड सटीकता के साथ सटीक समय जरूरी है। खगोल विज्ञान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए अपवादों की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी।
उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर एक मजबूत समय निर्माण और प्रसार तंत्र विकसित कर रहा है। हितधारकों से 14 फरवरी तक नियमों के मसौदे पर सुझाव देने के लिए कहा गया है।