7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों पर पैसों की बौछार, एक साथ आएंगी कई खुशखबरी.
7th Pay Commission : 1 अप्रैल की शाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यादगार होने वाली है. इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी उनकी सैलरी में जुड़कर आएगी. यह 50 फीसदी होगा. जनवरी से महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया है, यह मार्च की सैलरी में जमा होगा. इस बार बैंक रविवार को दोबारा खुलेगा और वित्तीय वर्ष खत्म होते ही काम करना शुरू कर देगा। हालाँकि, बैंक आम जनता के लिए बंद हैं। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 1 अप्रैल को आएगी. इस बार जो सैलरी आएगी उसमें कई तरह के भत्ते जोड़कर ज्यादा पैसा आएगा।
आमतौर पर बैंक की छुट्टी होती है। हालांकि, इस बार चालू वित्त वर्ष खत्म होने के कारण बैंक खुल रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी भले ही मार्च में आ सकती है, लेकिन वित्त वर्ष का आखिरी दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी बढ़ गया है. इसे जनवरी से लागू कर दिया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी दो महीने का एरियर भी मिलेगा. इसका मतलब यह है कि मार्च वेतन में बढ़े हुए मार्च भत्ते के अलावा दो महीने का एरियर भी जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी हो जाने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को शहरी वर्ग के हिसाब से 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी एचआरए मिलेगा. अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च की सैलरी में जुड़ेंगे. इनमें बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, पोशाक भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, माइलेज भत्ता शामिल हैं। हालाँकि, इन भत्तों का दावा करना होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का गणित बदल रहा है. दरअसल, 1 जनवरी से महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच गया है, इसलिए अब नियम कहते हैं कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचते ही इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और गणना की जाएगी. शून्य से शुरुआत होगी. हालांकि, इसकी गणना अगले महंगाई भत्ते से की जाएगी. हालांकि, इसके नंबर आने शुरू हो गए हैं.
जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. मार्च में जनवरी की मंजूरी. अगला संशोधन अब जुलाई में प्रभावी होगा, ऐसे में महंगाई भत्ते का विलय कर शून्य से ही गणना की जाएगी. इसका मतलब है कि जनवरी से जून 2024 के लिए AICPI इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी होगा, 4 फीसदी या इससे ज्यादा. स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.