7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों को नये साल पर डबल गिफ्ट, सैलरी के साथ रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ी
 

7th Pay Commission : केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन (Salary) और डीए (DA) पर सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पायी है। लेकिन, आंध्रप्रदेश की जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है। जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) की सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया है और उनके रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) भी। यानी आंध्रप्रदेश के सरकारी कर्मचारी (Andhra Pradesh Government Employees) अब दो साल ज्यादा नौकरी करेंगे।

The government has not yet taken any decision on the salary and DA of about one crore employees and pensioners of the central government. But, the Jagan Mohan Reddy government of Andhra Pradesh has given a double gift to its employees. The government of Jagan Mohan Reddy has also increased the salary of its employees and their retirement age. That is, the government employees of Andhra Pradesh (Andhra Pradesh Government Employees) will now work for two years more.

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों के वेतन (Salary) में 23.29 फीसदी की वृद्धि की गयी है। वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों की रियाटरमेंट की उम्र (Retirement Age) 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने (Y S Jagan Mohan Reddy) सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद यह ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को 30 जून तक हल कर लिया जायेगा।

सरकार की ओर से की गई घोषणाओं के मुताबिक यह सभी बदलाव 1 जुलाई 2018 से प्रभावी माने जाएंगे लेकिन आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2020 से दिया जाएगा। साथ ही बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2022 से दिया जाएगा। यानी इस महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन (Salary) मिलेगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस कदम से राजकोष पर 10,247 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त दबाव पड़ने की उम्मीद है। 

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी  (Jagan Mohan Reddy) ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बताया है कि महंगाई भत्ता का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ कर दिया जायेगा। इतना ही नहीं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट समेत उनकी तमाम लंबित भुगतान को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जायेगी। उन्होंने कहा है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना पर कैबिनेट उप-समिति विचार कर रही है। 30 जून तक इस पर भी अंतिम फैसला हो जायेगा।

The Government will also Solve the Issues Related to the Health of the Employees

वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) के चीफ और आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Andhra CM Jagan Mohan Reddy) ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से कहा है कि प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगी।उसके बाद जो भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उसका समाधान खोजा जायेगा।