प्रधानमंत्री आवास योजना में अब पात्र परिवारों के लिए बदला नियम, जानिये कैसे मिलेगा लाभ ?
प्रधानमंत्री आवास योजना में अब पात्र परिवारों तक योग्यता के आधार पर लाभ पहुंचाने के लिए मानदंडों में फेरबदल किया है। इसके तहत नगर पालिकाओं में लंबा-चौड़ा बजट नहीं भेजा जाएगा। एक लिमिट तय करते हुए जरूरत के अनुसार बजट जारी होगा।
इसके चलते पात्रों को नगर पालिका प्रतिनिधियों के यहां योजना किश्त के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीनी स्तर पर योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए गरीबों को क्रमवार किस्तों का लाभ मिलेगा।
प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से सरकार की विशेष निगरानी एजेंसी योजना प्रगति कार्य पर नजर रखेगी। यदि नगर पालिका द्वारा पात्र की अनदेखी की जाती है तो यहां पर आनलाइन शिकायत दी जा सकती है।
समाजसेवी संगठनों का कहना है कि इस नीति से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी रफ्तार आना तय है। कलायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों और आवास नेम प्लेट के नाम पर गरीब परिवारों के साथ खिलवाड़ करने की शिकायत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची थी।
इसमें एक महिला प्रतिनिधि के पति मुख्य रूप से आरोपों के घेरे में आए। चर्चित मामले सरकार और प्रशासन ने संजीदगी से लेते हुए ऐसी योजना तैयार करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार की योजना का लाभ सीधे पात्रों को मिले।
नगर पालिका अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों तक सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह संजीदा है। नगर पालिका निरंतर इस प्रयास में है कि वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ मिले।