Haryana News: हरियाणा में आढ़तियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब ऐसे देने होगी मार्केट फीस
Haryana News: हरियाणा में खरीद एजेंसियों और आढ़तियों को अब मार्केट फीस और एचआरडीएफ दर एकमुश्त में देनी होगी। पहले इसकी किश्तें बंधी हुई थी, आढ़तियों को हर महीने उनका भुगतान करना होता था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था के कार्यों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी।
वहीं इसके तहत समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़तियों को भी भागीदार बनाया जाएगा। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी।
दरअसल CM मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेशभर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को अब एकमुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है।
अभी 2 प्रतिशत मार्केट फीस व 2 प्रतिशत एचआरडीएफ की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी, लेकिन नीति में कुछ नियम व शर्तों के कारण व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे हैं।
सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी, जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। CM ने कहा कि प्रदेशभर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि नैफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी यदि कोई कठिनाई आ रही है तो नैफेड से बातचीत करके इस फैसले का लागू कराया जाएगा।
हैंडलिंग चार्ज आढ़तियों को अवश्य मिलेंगे। आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। CM मनोहर ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने का काम किया।
राज्य सरकार ने प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में GST को लागू किया गया तब व्यापारियों के मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया।