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हरियाणा के इन जिलों में लाल डोरा स्कीम पकड़ेगी रफ्तार, देखिये कौनसे हैं जिले ?

Chaupal TV, Chandigarh

हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों को गांवों को लालडोरा से मुक्त करने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना को अमलीजामा पहनाते हुए ड्रोन मैप सृजित करने का 89 दिनों का लक्ष्य दिया है।

Haryana’s Finance Commissioner and Additional Chief Secretary, Revenue and Disaster Management Department, Sanjeev Kaushal has given a target of 89 days to the Deputy Commissioners of the state to generate a drone map by implementing the ownership plan being run to free the villages from Laldora.

कौशल आज यहां स्वामित्व योजना के तहत राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को आगामी 89 दिनों का लक्ष्य दिया गया है ताकि ड्रोन नक्शे तैयार किये जा सकें।

Kaushal was presiding over a review meeting with all the Deputy Commissioners of the state under the Swamitva Scheme here today. He said that to complete this work, all the Deputy Commissioners of the state have been given a target of 89 days so that drone maps can be prepared.

उन्होंने बताया कि इस कार्य के तहत वाइट लाइन मार्किंग और ड्रोन फ्लाइंग का कार्य 21 दिनों में पूरा किया जाएगा, डाटा प्रौसेसिंग का कार्य 21 दिनों में पूरा किया जाएगा, फीचर एक्सट्रैक्शन का कार्य 33 दिन में पूरा किया जाएगा और मैप-1 का कार्य 32 दिनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्य पूरा होने के बाद मैप-2 का कार्य 115 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के साथ सीमांकन विवाद को निपटाने के लिए जल्द ही सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ सोनीपत,पानीपत, करनाल, पलवल और फरीदाबाद के उपायुक्तों के साथ यूपी-हरियाणा बाउंड्री डेमारकेशन के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उपायुक्त, करनाल पिल्लर इत्यादि लगाने के संबंध में एक प्रस्तुति देंगे ताकि दूसरे जिलों के अधिकारी इस प्रकार की जानकारी हासिल करके अपने जिलों में भी पिल्लर स्थापित करने का कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि जुलाई से पहले करनाल में पिल्लर लगाने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार, उन्होंने पानीपत के उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20 प्रतिशत जमाबंदी का कार्य पूरा करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त, बैठक में बताया गया कि मोरनी के 14 गांवों की निशानदेही का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के बलटाना की सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने के लिए शीघ्र ही पंजाब के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस विवाद का समाधान हो पाएगा।

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