Haryana News: हरियाणा में शराबियों को बड़ा झटका, महंगी हुई शराब, नई Haryana Excise Policy को मंजूरी
Haryana News: हरियाणा में शराबियों को तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग ने बुधवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिलने से शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी।
हरियाणा सरकार ने लगाई मुहर
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी पर बुधवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी. चूंकि अभी देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस कारण सरकार को इस फैसले पर पहले चुनाव आयोग से हरी झंडी की जरूरत पड़ी. हालांकि नई नीति लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद ही लागू होगी.
अगले महीने से लागू होगी नई नीति
लोकसभा चुनाव 2024 पिछले महीने यानी अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है. अभी तक चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी तीन चरणों का मतदान बाकी है. सबसे आखिरी चरण में 1 जून 2024 को मतदान होंगे. उसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी होंगे. हरियाणा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी 12 जून से लागू होगी. यह पॉलिसी 12 जून 2024 से अगले एक साल तक के लिए है.
ज्यदा नहीं बढ़ेंगी शराब की कीमतें
रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति के लागू होने के बाद हरियाणा में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नई पॉलिसी में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी को कितना बढ़ाया गया है. अभी सिर्फ यह बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और बढ़ोतरी मामूली है.
27 मई से शुरू होगी दुकानों की नीलामी
नई पॉलिसी में इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी आईएमएफएल और देसी शराब दोनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है. यानी 12 जून से नई नीति के लागू होने के बाद हरियाणा में अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों की कीमतों में इजाफा होने वाला है. सरकार आने वाले दिनों में इम्पोर्टेड ब्रांडों के लिए भी न्यूनतम खुदरा बिक्री दर तय करेगी. पॉलिसी को मंजूरी के बाद शराब की खुदरा दुकानों की ई-नीलामी 27 मई से शुरू होगी.
क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम
हरियाणा सरकार ने 12 जून 2023 से शुरू हुए साल के लिए आईएमएफएल और देसी शराब पर क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को पेश किया था. अब 12 जून 2024 से शुरू हो रहे साल में इसे इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर पर भी लागू करने का फैसला लिया गया है. 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने आईएमएफएल की 700 लाख प्रूफ लीटर और देसी शराब की 1,200 लाख प्रूफ लीटर की मात्रा का मैक्सिमम बेसिक कोटा तय किया है