हरियाणा सरकार इन कॉलोनियों को करेगी नियमित, मंत्री सुभाष सुधा ने दिया निर्देश

हरियाणा की नई अनअधिकृत रूप से बसी कॉलोनियों के लिए अच्छी खबर है। सैनी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शुक्रवार को हरियाणा की सभी निकायों के अधिकारियों से बैंठक कर इन  कॉलोनियों की नियमित करने की बात कही। 

741 कॉलोनियां होंगी नियमित
निकाय मंत्री सुाभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों  से 2223 कॉलोनियों को नयिमित कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा पहुंचा है। सुभाष सुधा ने कहा कि 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। जबकि शेष कॉलोनियों के लिए उन्होंने विभागीय प्रक्रिया तेज गति से पूरा करने के आदेशि दिए हैं।

 
प्रॉपर्टी आईडी की सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट की रफ्तार धीमी

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश में करीब 48.8 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी हैं। इनमें से 12.13 लाख की ही सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि प्रदेश के कई शहरों का दौरा करने पर काम न करने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं।

 कई जगहों पर ढुलमूल व्यवस्था सामने आई है। उन्होंने कहा कि आगे से इन कमियों और व्यवस्थाओं का सुधार करने की सख्त जरूरत है। सुधा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के काम में कमी पाई जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

टेंडर की देरी पर हुए सख्त
 मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हर साल टेंडर होता है। विभागीय कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी होने के बाद भी दो-दो महीने लेट टेंडर होना बड़ी लापरवाही है। 

उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। सुधा ने कहा कि मानसून सीजन आ चुका है। 13 जून तक टेंडर लगाकर नालों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब तक कुछ निकायों ने इस काम को पूरा नहीं किया।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल खुला

सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत वर्ष 2021 के आवेदनों संबंधी विभाग के लिए उसका पोर्टल खोला गया है। इस योजना के पात्रों से पैसे भरवाकर उन्हें उनको जगह सौंपी जाए।

इस योजना के तहत प्रदेश में 5872 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 5033 आवेदकों की पेमेंट जमा है। उन्होंने बाकी आवेदकों से भी पेमेंट जमा करवाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही लाल डोर क्षेत्र की रजिस्ट्री का कार्य भी जल्द ही शुरू करने की बात कही।