हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए लगाई सौगातों की झड़ी, मानदेय बढ़ाकर किया 14 हजार रुपये मासिक

उन्होंने 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 12,661 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। 

इसके साथ ही, 10 वर्ष तक के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 11,401 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 6,781 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया गया है। 

इस घोषणा के साथ ही हरियाणा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने के दौरान की.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 23,486 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 489 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स व 21,732 आंगनवाड़ी हेल्पर्स कार्यरत हैं।

सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि को बढ़ाकर किया दोगुना

मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की भी घोषणा की है।

वर्तमान में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृति पर 1 लाख रुपये तथा आंगनवाडी सहायिकाओं को 50 हजार रुपये का लाभ दिया जा रहा है।

मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रति वर्ष दो वर्दी (यूनिफॉर्म) के लिए दी जाने वाली राशि 800 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिवर्ष करने की भी घोषणा की।

सुपरवाईजर के 25 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से भरे जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यवेक्षक के पद के लिए आवश्यक पात्रता और न्यूनतम योग्यता के आधार पर 10 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद अलग रखे जाएंगे। 

पदोन्नति सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा फरवरी, 2024 में आयोजित की जाएगी।

4000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं होंगी स्थापित

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके 4000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं स्थापित कर उन्हें गांव के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करेगी, ताकि प्री-स्कूल (नर्सरी) शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा में एकीकृत किया जा सके। 

इसे सरकारी स्कूलों में कमरों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ही 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले-वे स्कूल या बाल वाटिका स्थापित की जा चुकी हैं। अब आंगनवाड़ियों की मांग है कि ऐसी और आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में 60 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 

उक्त राशि के बाद बढ़ाया गया सारा मानदेय को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।