Haryana News: खट्टर सरकार इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाएगी हर साल इतना वेतन, जानें पूरी खबर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे कर्मचारियों के वेतन को वार्षिक रूप से संशोधित करने का ठोस निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं.

हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मचारियों का वेतन अब हर साल बढ़ाया जाएगा।

हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मचारियों का वेतन अब हर साल बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से लगे कर्मचारियों के वेतन को सालाना संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं. साथ ही एचकेआरएन के जरिए होने वाली भर्तियों के लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है. उन बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

अब मैनपावर के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

एचकेआरएनएल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उन्हें वित्त विभाग से पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। बशर्ते नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की जा रही हो. अन्य सभी बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

यदि स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

एचकेआरएन के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति के लिए, जैसे बिजली कंपनियों द्वारा रबी और खरीफ सीज़न के दौरान एएलएम और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा खरीद सीज़न के दौरान डेटा एंट्री ऑपरेटरों और चौकीदारों की नियुक्ति। यदि ऐसा किया जाता है, तो ऐसी जनशक्ति की भर्ती के लिए वित्तीय विभाग से एकमुश्त मंजूरी मांगी जाएगी।

एचकेआरएन अपने पोर्टल के माध्यम से संविदा जनशक्ति की नियुक्ति के लिए मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना जारी रखेगा। सभी विभागों के प्रमुखों को अपने-अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए वित्त विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है.

एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एचकेआरएन प्रत्येक सोमवार को वित्त विभाग के पोर्टल पर विभागों द्वारा उठाई गई मांगों की एक सूची अपलोड करेगा। वित्त विभाग एक सप्ताह के भीतर प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और फिर एचकेआरएन पोर्टल पर उचित प्रस्तावों को मंजूरी देगा।