Haryana News: हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी, इस जिले में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा IT हब

रेवाडी और गुरूग्राम जिलों में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानेसर क्षेत्र एशिया का सबसे
 

Haryana News: रेवाडी और गुरूग्राम जिलों में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानेसर क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा और निजी कंपनियां हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करेंगी।

वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है और सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के तालाबों की सफाई के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दे रही है। उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि किसानों को उनकी खरीफ सीजन की फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर मिल जाएगा और फसल की राशि उनके खातों में जमा कर दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खरखौदा में मारुति का नया प्लांट लगाया जा रहा है और इस प्लांट में हरियाणा के 75 फीसदी युवाओं को रोजगार मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड जारी करने पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने एक साल में हरियाणा में 28 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात मोबाइल के लिए सबसे बड़ी एटीएल बैटरी का हब भी बनेगा।

उनका कहना है कि हाल ही में हुई बारिश से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए उन्होंने ई-मुआवजा पोर्टल के जरिए राहत देने का फैसला किया है. किसान अपनी क्षतिग्रस्त फसलों का विवरण ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि जब जननायक चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा की थी तो तत्कालीन विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि इसी तरह विपक्षी दल निजी क्षेत्र में 75 फीसदी युवाओं को नौकरी देने के खिलाफ हैं. हरियाणा के. कर रहे हैं।

राज्य में 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को पीले राशन कार्ड ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं और अब उन्हें एडीसी कार्यालयों, पार्षदों और विधायकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।