हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक समेत 4 जिलों में खुलेंगे फास्ट ट्रेक कोर्ट, नशे पर प्रबल प्रहार की तैयारी

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि जिला स्तर पर हर माह नेशनल नारकोर्टिस कोर्डिनेंस कमेटी की बैठकें आयोजित की जाए तथा उनकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएं। इसके अलावा उपायुक्त तिमाही एवं एसडीएम हर माह जिला में कार्यरत नशा मुक्ति केन्द्र की मॉनिटरिंग करें और उसकी जानकारी अवश्य अपलोड करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 15 जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं उनके लाईसेंस नवीनीकरण बारे भी कारवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा अन्य जिलों में भी नशा मुक्ति केन्द्र खोलने बारे प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। 

इसके अलावा 13 नशा मुक्ति केन्द्र प्राईवेट संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस, आबकारी एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा मुक्ति केन्द्रों की जांच कर कारवाई करने के लिए अधिकृत किया जाए। 

इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले नशा मुक्ति केन्द्रों की रेटिंग की जाएगी। इसके लिए नशा मुक्ति केन्द्रों के समक्ष आने वाले समस्याओं का समाधान करने लिए जल्द ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

कौशल ने कहा कि राज्य में सभी मेडिकल स्टोर पर चिकित्सक के लिखे बिना नशे की दवाई देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए "साथी" एपलीकेशन के माध्यम से पूर्ण मोनिटरिंग की जाएगी। 

एनडीपीए के विवादों की सुनवाई के लिए सिरसा की तर्ज पर फतेहाबाद, अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र व पानीपत सहित सात फास्ट स्पेशल ट्रेक कोर्ट कार्य कर रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा रोहतक, गुरूग्राम, फरीदबाद व यमुनानगर में 4 ओर फास्ट विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये गए हैं।