हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों ने खोला मोर्चा, 24 जून को करेंगे सीएम आवास का घेराव, देखें क्या है मांगे ?

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं।
 

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 24 जून को चंडीगढ़ में सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर दिया है। 

कंप्यूटर शिक्षक संघ से बलराम धीमान ने कहा है कि वे मांगों को लेकर 23 जून तक अपने हल्के के विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे व मुख्यमंत्री से मीटिंग की गुहार लगाएंगे। अगर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं करवाई जाती ओर मांगे नही मानी जाती तो प्रदेशभर के कंप्यूटर शिक्षक 24 जून 2024 को पंचकुला के सेक्टर-5 धरना स्थान पर इक्कठे होंगे और सीएम आवास चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। 

उन्होंने बताया कि लगभग 2000 कंप्यूटर शिक्षक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2013 से कार्यरत हैं। उनका चयन सीडैक मोहाली (सरकारी नियुक्त एजेंसी) द्वारा ली गई लिखित परीक्षा व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा बनाई गई मेरिट सूची के आधार पर पारदर्शी तरीके से हुआ हैं। 

सभी कंप्यूटर शिक्षक बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमसीए की योग्यता रखते हैं। 10 वर्षों की सेवा उपरांत भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षा विभाग का अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो गया हैं, वे स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ साथ ऑनलाइन काम भी करते हैं। 

इलेक्शन ऑफिस, बीईओ, डीईओ, डीसी व अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती हैं। वे सभी कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं। सरकार काम तो पूरा ले रही हैं लेकिन वेतन के नाम पर मजाक कर रही हैं। सभी शिक्षक आर्थिक व मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं।

मुख्य मांगे :
1.    10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा दी जाए।

2.    कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि कर पद एवं योग्यता अनुसार टीजीटी न्यूनतम वेतन 44,900/- किया जाए।

3.    कंप्यूटर शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति गर्मी व सर्दी की छुट्टियों का वेतन दिया जाए।

4.    कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 7% वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए।