हरियाणा में किसानों की होगी मौज, 500 हाई-टेक सीएम-पैक्स केंद्र बनाए जाएंगे

इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भण्डारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार किसान उत्पाद संघ-एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केन्द्र में है। किसानों के हितों में निर्णय लेते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। 

इसके अलावा, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े।

इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए राज्य सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि रबी सीजन-2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई है।

इसकी अलावा, सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये डाले हैं।