8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन

8th Pay Commission:  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल ही में 7वें आयोग के तहत कर्मचारियों डीए और पेंशनभोगियों की डीआर में 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो जाएगा। 

अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।परंपरागत रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया था।

क्या बजट 2025 में होगा ऐलान?

उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान की जाए। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में और वृद्धि हो सकती है। बता दें कि सैलरी में वृद्धि महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन

ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन आखिरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है।

ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, यानि कि लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि। पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर महीने में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक आयोजित की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। JCM राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ ठोस जानकारी सामने आए।