7th Pay Commission DA Hike:  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब जुलाई से बदल सकती है महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन
 

7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। बताया रहा कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन जुलाई 2024 से बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगला हाइक जुलाई 2024 से लागू होगा। हालांकि, इसे मंजूरी मिलते-मिलते सितंबर तक का टाइम लग सकता है। लेकिन, इसे लागू जुलाई से ही किया जाएगा। 

बता दें कि महंगाई भत्ते का स्कोर तय करने वाले AICPI  इंडेक्स के नंबर्स जनवरी से जून 2024 के बीच जारी होने हैं। इनमें से सिर्फ अभी तक जनवरी 2024 का आंकड़ा सामने आया है। ये नंबर्स ही तय करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा।  50 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर शून्य (0) होने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन बदल जाएगी। ये कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी और जितना उछाल आएगा मसलन 3-4 फीसदी के आगे काउंट होगी। लेबर ब्यूरो के सूत्रों की मानें कैलकुलेशन बदलना तय है।  हालांकि, सभी सवालों के जवाब के लिए 31 जुलाई 2024 तक का इंतजार करना होगा। 

वहीं एक्सपर्ट्स साफ तौर पर मानते हैं कि अभी ये स्थिति साफ नहीं होगी कि महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा या नहीं। जुलाई में जब फाइनल नंबर आएगा, तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि इसे शून्य किया जाएगा या फिर कैलकुलेशन 50 से आगे ही चलेगी। ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे और कहां से होगी। लेकिन, इस बीच जिस गुड न्यूज की बात हम कर रहे थे वो ये है कि शून्य होते ही 50 फीसदी महंगाई भत्ते का पैसा खुद बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। 

अगर जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का इजाफा होगा। ये इजाफा सबसे न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उनकी सैलरी बढ़कर 27000 रुपए हो जाएगी। ऐसी ही किसी कर्मचारी की सैलरी 25000 रुपए है तो उसकी सैलरी में 12500 रुपए का इजाफा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, महंगाई भत्ता शन्यू होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि, आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में महंगाई भत्ते को शून्य किया गया था। उस वक्त 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं।