ट्यूबवेलों पर खर्च हुई बिजली की होगी जांच, बिजली निगम को दिए गए ये आदेश

Chaupal TV, Chandigarh

बिजली विभाग ने कृषि के लिए ट्यूबवेलों के दिए कनेक्शन पर बिजली सप्लाई व खपत को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बिजली की खपत के अनुसार बिजली निगम को सरकार 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है।

The Electricity Department has sought a report regarding the power supply and consumption on the connection given to the tubewells for agriculture. In this regard, orders have been issued to Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam. Let us tell you that according to the consumption of electricity, the government gives subsidy of 6 to 7 thousand crore rupees to the electricity corporation.

जानकारी के अनुसार दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से कृषि ट्यूबवेलों की बिजली खपत पर सवाल उठे हैं। इसके लिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डीएचवीबीएन को आदेश दिए कि वह कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों की खपत का डाटा व पूरी रिपोर्ट एक माह में बिजली विभाग को सौंपे। कमीशन ने निगम से 2017-18 से 2019-20 तक की कृषि ट्यूबवेलों पर किसानों को बेची गई या सप्लाई की गई बिजली की रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट 3 माह में देनी होगी।

बताया जा रहा है कि निगम खुद इस रिपोर्ट को तैयार करने की बजाय किसी थर्ड पार्टी से तैयार कराएगा, ताकि पक्षपात की गुंजाइश न रहे। कमीशन ने डीएचवीबीएन को आदेश दिए हैं कि 2020-21 के डाटा की भी वह बारीकी से जांच करें।

विभाग ने कहा है कि बिजली निगम अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के वर्ग को सब्सिडी न दे। यदि निगम ऐसा करता है तो उसे पहले यह बात कमीशन के नोटिस में लाया जाए, क्योंकि टैरिफ के अलावा बिजली का दूसरी रेट नहीं हो सकता। साथ ही निगम को हर तीन माह कितने ट्रांसफर खराब हुए, कितने नए लगाए गए। यह रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।